Bombay हाईकोर्ट ने आज के सुनवाई में स्कूल सुरक्षा को लेकर जताई चिंता।
न्यायाधीश मोहिते-डेरे के पीठ ने पुलिस की कड़ी आलोचना की।
Written By : Prakhar Srivastava
मुंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्कूल सुरक्षा के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इस बात पर जोर दिया कि असुरक्षित संस्थानों में शिक्षा के अधिकार पर चर्चा कम महत्वपूर्ण हो गई है।
चार साल से कम उम्र की लड़कियों को छूट नहीं दी गई है। न्यायाधीश मोहिते-डेरे ने बदलापुर के एक स्कूल में दो किशोरों के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर पीठ की सुनवाई के दौरान कहा की यह एक बहुत ही चौंकाने वाली स्थिति है। बदलापुर पुलिस की अदालत ने कड़ी आलोचना की, जिसने सवाल किया कि बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में इतना समय क्यों लगा।
राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने अदालत को आश्वासन दिया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे और गहन और त्वरित जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।
अदालत ने राज्य सरकार से एक हलफनामा देने को कहा है। एस. आई. टी. को मामला स्थानांतरित करने से पहले बदलापुर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाइयों का विवरण। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। इस बीच विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने हमले के विरोध में 24 अगस्त को “महाराष्ट्र बंद” का ऐलान किया है।
उन्होंने कहा की हम यहां गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के फार्मूले पर चर्चा करने आए थे।
लेकिन हमने फैसला किया कि हम सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं करेंगे और इसके बजाय बदलापुर की घटना के बाद राज्य में कानून-व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के लोग आक्रोशित हैं और विरोध करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बुधवार को यह जानकारी दी।
