अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़े व्यावसायियों की कर्ज माफी पर रोक लगाने वाला कानून पारित करने का आग्रह किया है, Arvind Kejriwal News, Narendra Modi News, Delhi Election 2025,

Written By :- Prakhar Shrivastava

हजारों करोड़ के व्यावसायिक लोन को समाप्त करके, केजरीवाल ने राष्ट्रीय सरकार पर अमीरों के प्रति पक्षपात करने का आरोप लगाया। (Delhi Election 2025)

आयकर और जीएसटी की दरों को आधा कर दें, और यदि अमीरों के लिए ऋण माफी बंद कर दी जाती है तो आवश्यकताओं पर कर लगाना बंद कर दें। (Delhi Election 2025)

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से अमीरों के बजाय मध्यम वर्ग और किसानों के कर्ज माफ करने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एक राष्ट्रीय कानून का आह्वान किया जो अरबपतियों को ऋण माफी से रोकता है।

दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव 5 फरवरी को होने हैं और परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। “आप” ने 2020 में 70 में से 62 सीटें जीतने के बाद, केजरीवाल लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार पर हमला करते हुए दावा किया कि वह हजारों करोड़ रुपये के व्यावसायिक ऋण को रद्द करके अमीरों के प्रति पक्षपात दिखा रही है। उनके अनुसार, ये तकनीकें अमीरों का पक्ष लेती हैं जबकि आम लोगों पर अत्यधिक करों का बोझ डालती हैं। उन्होंने कहा, “जहां अमीरों का कर्ज माफ किया जा रहा है, वहीं औसत व्यक्ति अपने वेतन का आधा हिस्सा टैक्सो (करों) में दे रहा है।

संघीय सरकार उन वित्तीय बाधाओं को क्यों नहीं दूर करती है जिनका आम लोगों को सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऑटो और होम लोन?केजरीवाल ने केन्द्र सरकार से जवाब मांगे। उन्होंने कहा कि सरकार कर योग्य आय के स्तर को बढ़ा सकती है, आवश्यकताओं पर जीएसटी को समाप्त कर सकती है और अरबपतियों के लिए ऋण(लोन) माफी को समाप्त करके आयकर और जीएसटी दरों में आधी कटौती कर सकती है। उन्होंने कहा, “यह एक बड़ा घोटाला है और इसे खत्म करने का समय आ गया है। केजरीवाल ने लिखा, “प्रधानमंत्री को यह घोषणा करनी चाहिए कि एक अमीर व्यक्ति का कोई भी कर्ज माफ नहीं किया जाएगा। आप चाहें तो किसानों और मध्यम वर्ग के गृह ऋण माफ किए जा सकते हैं। इस फंडिंग से मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा। केजरीवाल ने कहा कि सरकार अमीरों के लिए लोन माफ करके टैक्स दरों को कम कर सकती है। मेरी गणना के अनुसार, यदि लोन माफ नहीं किया जाता है तो टैक्स दरों में आधी कटौती की जाएगी। मध्यम वर्ग नाखुश है क्योंकि जो व्यक्ति साल में 12 लाख कमाता है वह अपने सभी टैक्सो का भुगतान करता है। (Delhi Election 2025)