मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को आकर्षित करने की योजना बना रहे हैं। महिला पेंशन और आरक्षण बढ़ाने के बाद अब 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की एक योजना पर काम हो रहा है।
Written by: Prakhar Srivastava, National Khabar
धन विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, अब कैबिनेट की मंजूरी चाहिए। सभी परिवारों को इससे राहत मिलने का अनुमान है।
यह सुविधा केवल घरेलू ग्राहकों को मिलेगी। इस योजना में व्यावसायिक ग्राहकों को बाहर रखा जाएगा। इस योजना में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली पर भी बिहार सरकार कुछ अधिक रियायत दे सकती है।
इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने पहले से ही राज्य की जनता के लिए एक योजना प्रस्तुत की है। बिहार सरकार ने हाल ही में दिव्यांगों और बुजुर्गों की पेंशन राशि को 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया। अब सरकार बिहार के विद्युत उपभोक्ताओं को प्रति महीने सौ यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना बना रही है।
सूत्रों ने बताया कि बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने इस विषय पर एक प्रस्ताव बनाया है, जिसे ऊर्जा विभाग ने अनुमोदित किया है। अब इसे कैबिनेट से जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। लोग इससे लाभ उठाने लगेंगे।
आपको बता दें कि घरेलू उपभोक्ताओं को ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इस योजना में व्यावसायिक ग्राहकों को बाहर रखा जाएगा। इस योजना में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली पर भी बिहार सरकार कुछ अधिक रियायत दे सकती है। यह भी चर्चा के अंतिम चरण में है।
बिहार में लगभग 2.08 करोड़ लोग बिजली खरीदते हैं। इनमें से लगभग 60 लाख लोगों ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर अपने घरों में लगाए हैं। बिल में इनके लिए पहले से ही 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिल रही है।
ग्रामीण ग्राहक अभी भी पहले पांच सौ यूनिट के लिए 7.42 रुपये प्रति यूनिट देते हैं। बिहार सरकार इस पर सब्सिडी देती है, जो इसे 4.52 रुपये करता है।
स्मार्ट मीटर वालों के लिए अतिरिक्त लाभ
स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले ग्राहकों को 25 पैसे अतिरिक्त प्रति यूनिट की छूट भी मिलेगी। 100 यूनिट फ्री बिजली भी मिलेगी।