UP Cabinet: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने इन फैसलों की जानकारी साझा की।
Written by Himanshi Prakash, National Khabar
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में एक अहम निर्णय लेते हुए जेपीएनआईसी के संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपने का फैसला किया गया। बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
बैठक में इन प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
- बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया रेगुलेशन 2025 को मंजूरी दी गई।
- औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की 20 मार्च और 27 मार्च 2025 को हुई बैठकों में की गई संस्तुतियों का अनुमोदन किया गया।
- उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को मंजूरी दी गई।
- उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां और आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस-2025 लागू करने का फैसला लिया गया।
- राज्य की समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम – IFMS) के उन्नयन के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की संस्था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (CDAC) को नामांकन के आधार पर अनुबंधित करने की मंजूरी दी गई।
- यूपी में निजी क्षेत्र के तहत डॉ. के. एन. मोदी विश्वविद्यालय, मोदीनगर, गाजियाबाद की स्थापना को स्वीकृति दी गई।
- उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई।
- उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई।
- उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।