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केंद्र ने SSA का फण्ड रोका, इन राज्यों ने PM-SHRI में शामिल होने से किया इंकार।

सरकारी स्कूलों को विकसित और विशाल बनाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को फण्ड मुहैया कराती है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों के लिए फण्ड पर रोक लगा दी है। इसका कारण है की ये राज्य PM-SHRI में शामिल होने से इंकार कर रहे हैं।

Written By: Pragya Jha, National Khabar

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली का स्कूल शिक्षा कार्यक्रम, समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत फण्ड देने से इंकार कर दिया है। इसका कारण है की इन राज्यों ने PM SHRI के में शामिल होने से इंकार कर दिया है। PM-SHRI योजना के मुताबिक सभी सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है की जो राज्य PM – SHRI में शामिल नहीं होंग, उन्हें SSA के तहत फण्ड नहीं दिया जाएगा।


PM – SHRI योजना के तहत तकरीबन 27000 करोड़ का बजट स्कूलों के लिए रखा गया है। जिसमें 60 फीसदी केंद्र सरकार और 40 फीसदी राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना का मकसद है की 14,500 सरकारी स्कूलों को मिसाल संस्थाओं में तब्दील कर दिया जाए।


इस योजना में शामिल होने के लिए सभी राज्यों को शिक्षा मंत्रालय के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर करने होंगे। अभी तक तमिल नाडु, केरला, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पंजाब ने MOU पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। लेकिन इनमें से तमिल नाडु और केरला ने इस योजना में दिलचस्पी दिखाई है। लेकिन दिल्ली समेत पंजाब और पश्चिम बंगाल को पिछले वित्त वर्ष अक्टूबर से दिसंबर तक और जनवरी से मार्च तक कोई फण्ड नहीं दिया गया है। वहीं चलो वित्त वर्ष में भी कुछ यही स्थिति है।


राज्य सरकार के अधिकारियों से जब बात की गयी तो उन्होंने बताया की दिल्ली को 330 करोड़ रूपए का फण्ड रुका हुआ है। वहीँ पंजाब और पश्चिम बंगाल की स्थिति इससे भी गड़बड़ है पंजाब को तकरीबन 550 करोड़ और पश्चिम बंगाल को तो 1000 करोड़ राशि का फण्ड रुका हुआ है।

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