पंचायत चुनाव से पहले ममता सरकार को लगा बड़ा झटका

रिपोर्ट :- प्रज्ञा झा

पश्चिम बंगाल में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं और चुनाव होने से पहले ही कोलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार और राज्य इलेक्शन कमीशन की मुसीबतें बढ़ा दी हैं | क्यूंकि अधिकारीयों के दस्तावेजों के साथ छेड़-छाड़ के मामले में हाई कोर्ट ने CBI जाँच के आदेश दे दिए हैं साथ ही ये भी कहा है की सरकार की मशीनरी इस मालमे की निष्पक्ष जाँच नहीं कर पाएंगी क्यूंकि उन्ही के अधिकारीयों पर आरोप लगा है | इसलिए ये पूरा मामला CBI को सौंप दी गयी है |

जस्टिस अमृता सिन्हा ने CBI को 5 जुलाई तक पुरे मामले की जाँच करने को कहा है और साथ ही 7 जुलाई तक मामले की रिपोर्ट दर्ज करने को कहा है | सबसे खास बात ये है की इसके तुरंत बाद ही चुनाव होने है | ये फैशला सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है |

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में uluberia 1 ब्लॉक के पंचायत रिटर्न अफसर ने कैंडिडेट के दस्तावेजों की जो स्क्रूटिनी की थी उस पूरी प्रक्रिया की वीडियो संभाल कर रखे जाने के आदेश दिए है | विपक्षी दलों की कुछ कैंडिडेट ने रिटर्निंग अफसर के खिलाफ रीट दायर किया है जिसमें अधिकारीयों के दस्तावेजों के साथ छेड़-छाड़ करने का मामला दर्ज किया है | इसके बाद ही कोर्ट द्वारा ये पूरा मामले पर फैशला सुनाया है |

कोर्ट का साफ तौर पर कहना है की राज्य इलेक्शन कमीशन कैसे इस पुरे मामले में निष्पक्ष फैशला करेगा जबकि इस पूरे मामले में रिपोर्ट आपके ही अधिकारीयों द्वारा लिखवाई गयी है | बता दें की बीते दिनों हाई सूरत ने उन कैंडिडेट को चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी जिन्होंने ये सिखयात दर्ज कराइ की उनके दस्तावेजों के साथ छेड़-छाड़ की गयी है |