हरियाणा के सिरसा में मोबाइल सेवाएं अस्थायी निलंबन किए गए!
Written By: Prakhar Srivastava, National Khabar
हरियाणा सरकार ने धार्मिक नेता बहादुर चंद वकील की मृत्यु के बाद शांति व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए बुधवार को सिरसा जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और एसएमएस को बंद करने का आदेश दिया। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सेवाओं का अस्थायी निलंबन आज से 8 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। हरियाणा सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि सिरसा जिले में तनाव, अशांति, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान और सार्वजनिक शांति का खतरा है। इन चिंताओं को दूर करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा और सिरसा के उपायुक्त ने देखा कि तनाव, आंदोलन और सार्वजनिक शांति और शांति में खलल डालने की आशंका है, जिसके परिणामस्वरूप जिले में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान हो सकता है।
भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों के प्रसार के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग के कारण जिले सिरसा में सार्वजनिक उपयोगिताओं में दिक़्क़त आ सकती है और सार्वजनिक संपत्ति और सुविधाओं को नुकसान और सार्वजनिक कानून और व्यवस्था में खलल की स्पष्ट संभावना है, जो मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, एसएमएस सेवाओं और अन्य डोंगल सेवाओं पर सोशल मीडिया, मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से जनता को प्रेषित, प्रसारित किया जा सकता है। इसमें आगे चलकर सोशल मीडिया ऐप जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एसएमएस के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का फैसला किया है। इस उपाय का उद्देश्य आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों के उपद्रव को रोकना है, जो आगजनी और बर्बरता सहित हिंसक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जिससे संभावित रूप से सार्वजनिक और निजी दोनों संपत्तियों को महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है।
गृह सचिव हरियाणा ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/5जी/सीडीएमए/जीपीआरएस) को अस्थायी निलंबित करने का आदेश दिया है, एसएमएस (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और सभी डोंगल सेवाएं आदि। हरियाणा राज्य के जिला सिरसा के अधिकार क्षेत्र में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान किया गया। हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाले मालिकों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
