Cashless Treatment Scheme 2025: अब सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा सरकारी खर्च पर मुफ्त इलाज
भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क हादसों के पीड़ितों के लिए एक विशेष योजना शुरू की है।
Cashless Treatment Scheme 2025: भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क हादसों के पीड़ितों के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। सरकार की इस नई पहल का मकसद सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित राहत पहुँचाना है। सड़क हादसों में घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने यह महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। योजना के तहत सरकार प्रत्येक पीड़ित के सम्पूर्ण उपचार खर्च (अधिकतम ₹1.5 लाख तक) को कवर करेगी।
Written by Himanshi Prakash , National Khabar
सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए बड़ी राहत देते हुए ‘Cashless Treatment Scheme 2025‘ शुरू की है। इस योजना के तहत हादसे के शिकार लोगों को पूरी तरह निशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी, जिसका सम्पूर्ण व्यय सरकार वहन करेगी।
इलाज पर अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक की राशि खर्च की जा सकेगी, जो अधिकतम सात दिनों तक के उपचार के लिए उपलब्ध होगी।
यह सुविधा केवल सरकार द्वारा चिन्हित अस्पतालों में भर्ती होने पर ही मिलेगी। इस पूरी व्यवस्था को कैशलेस बनाने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। परिवहन विभाग के सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 को लागू करना है। यह योजना मोटर वाहनों से हुई दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत अधिकतम सात दिनों तक के इलाज के लिए डेढ़ लाख रुपये तक की कैशलेस उपचार सुविधा दी जाएगी। एडीटीओ राजू कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत सड़क हादसों के पीड़ितों का इलाज नि:शुल्क किया जाएगा।
सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा: भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की कैशलेस उपचार योजना 5 मई 2025 से प्रभावी हो गई है। इस योजना के तहत देश की किसी भी सड़क पर मोटर वाहन दुर्घटना में घायल हुए पीड़ितों को नकद भुगतान के बिना चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी।
इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ मिलकर समन्वय करेगा। योजना के तहत दुर्घटना की तारीख से अधिकतम इस योजना के तहत, सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित को 1.5 लाख रुपये तक का निःशुल्क चिकित्सकीय उपचार लाभ मिलेगा, जिसका उपयोग वह दुर्घटना के बाद 7 दिनों के भीतर किसी भी एम्पैनल्ड अस्पताल में कर सकता है।
राज्य में सड़क सुरक्षा परिषद को उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। यह परिषद नामित अस्पतालों का चयन, पीड़ितों के इलाज की निगरानी, उपचार के लिए अस्पताल को भुगतान, और इससे जुड़े सभी मामलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समन्वय कर पोर्टल का उपयोग सुनिश्चित करेगी।
