EC ने राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर शिकायत सही है तो पत्र क्यों नहीं लिखते?
आयोग ने बताया कि जहां तक कांग्रेस (INC) की बात है, ECI ने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को अपना उत्तर दिया था। ECI की वेबसाइट पर भी जवाब अपलोड किया गया था। ECI ने कांग्रेस के जिला अध्यक्षों से अनुरोध किया है कि वे सभी मतदान केंद्रों में बूथ स्तर एजेंट (BLA) नियुक्त करें। BLA के जरिए मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया में शामिल हों। हर साल और हर चुनाव से पहले यह काम किया जाता है।
Written by: Prakhar Srivastava, National Khabar
EC ने राहुल गांधी के आरोपों पर प्रश्न उठाया
कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी सभाओं और बयानों के जरिए निर्वाचन आयोग पर परोक्ष रूप से हमले कर रहे हैं। आयोग ने कई बार राहुल के प्रश्नों का उत्तर दिया है। लेकिन इसके बावजूद राहुल आयोग से सीधे नहीं बोल रहे हैं। ECI वैसे भी एक संवैधानिक संस्था है। साथ ही, संस्था कानून के अनुसार काम करती है। औपचारिक पत्रों पर ही प्रतिक्रिया देता है। ECI औपचारिक रूप से प्रेषित नोट्स का उत्तर नहीं दे सकता।
निर्वाचन आयोग (ECI) के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी की टिप्पणियों में कोई ठोस और प्रामाणिक तथ्य नहीं थे। टिप्पणियों के दो दिन बीत जाने के बावजूद, ECI को उनसे मुलाकात या शिकायत के लिए कोई अनुरोध पत्र नहीं मिला है। राहुल गांधी ने ECI से मुलाकात करने के लिए समय क्यों नहीं मांगा जब उनकी शिकायतें प्रमाणित हैं?
आयोग के सूत्रों के अनुसार, जहां तक कांग्रेस (INC) की बात है, ECI ने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को अपना उत्तर दिया था। ECI की वेबसाइट पर भी इस उत्तर को अपलोड किया गया था। ECI ने कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को सलाह दी है कि वे सभी मतदान केंद्रों में बूथ स्तर एजेंट (BLA) नियुक्त करें। BLA के जरिए मतदाता सूची को अपडेट करने के प्रक्रिया में शामिल हों। हर साल और हर चुनाव से पहले यह कार्यवाही की जाती है।
कांग्रेस वैधानिक रूप से नियुक्त BLO पर भरोसा करे
सूत्रों ने बताया कि ये सब किया जाता है ताकि कोई भ्रांत नहीं हो। सभी राजनीतिक दलों के BLA के लिए ECI पहले से ही अपने प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। लेकिन कांग्रेस को इस अवसर का फायदा नहीं उठाना चाहिए, तो उसे वैधानिक रूप से नियुक्त बूथ स्तर अधिकारियों (BLO) पर भरोसा करना चाहिए।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13B(2) के तहत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO) द्वारा बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए कर्मचारियों पर ERO, PRO और RO मतदाता सूची, चुनाव और मतगणना के अधिकारी हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ये सभी अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग का निरीक्षण, मार्गदर्शन और नियंत्रण करते हैं। लेकिन अंततः मतदाता ही अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनते हैं।
“कांग्रेस हर हार के बाद रेफरी से लड़ने लगती है।”
यदि कोई राजनीतिक दल चुनाव परिणामों की आशंका में पहले से तैयारी करना चाहता है, तो उसे राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा करना चाहिए, न कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस निर्वाचन आयोग से लड़ रही है। भारत के मतदाता इतने बुद्धिमान हैं कि वे आसानी से समझ सकते हैं कि कांग्रेस हर बार चुनाव हारने पर रेफरी से क्यों संघर्ष करती है।
