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विधान सभा चुनाव से पहले सैनी सरकार का निकाय प्रतिनिधियों को तोहफा स्कीम।

Report: National Khabar

विधान सभा चुनाव से पहले सैनी सरकार का निकाय प्रतिनिधियों को तोहफा स्कीम।

चुनावी मेले में मानदेय का तोहफा!

विधानसभा चुनाव से पहले निकाय प्रतिनिधियों को तोहफा देने के लिए हिसार में राज्य स्तरीय निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में मानदेय छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रतिनिधियों को कई तरह के तोहफे देने की घोषणा की गई थी। मानदेय के मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर फैसला लेने की बात कही थी।

मंत्री की सिफारिश रिपोर्ट में नगर निगमों के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के मानदेय में 25 से 30% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है बताया गया कि जल्द ही मुख्यमंत्री की ओर से इसकी घोषणा की जाएगी।

सिफारिश से पहले निकाय मिनिस्टर ने लिए थे सुझाव पर हालांकि उस दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने हंगामा किया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि जल्द ही बढ़े हुए मानदेय की घोषणा की जाएगी। इसको देखते हुए निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने मानदेय बढ़ाने के मामले को तत्काल प्रभाव से काम शुरू कर दिया था। मंत्री ने अनुभवी निकाय प्रतिनिधियों के साथ तीन अलग-अलग बैठकें कर उनके सुझाव सहमति ली थी। शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि निकाय प्रतिनिधियों की ज्यादातर जायज मांगों को पूरा किया जा चुका है। अब सिर्फ मानदेय का मामला बचा हुआ है। इसका प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भेज दिया गया है। सुधा ने कहा कि सभी प्रतिनिधियों को सम्मानजनक मानदेय देने की कोशिश की जा रही है।


हरियाणा में 11 नगर निगम हैं, यहां मेयर होते हैं। इसके अलावा 55 के करीब नगर पालिकाएं और 23 नगर परिषद हैं। 9 महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पार्षदों के मानदेय में बढ़ोतरी की थी। खट्‌टर सरकार के बढ़ोतरी करने से पहले मेयर को 20,500 रुपए मासिक मानदेय मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 30,000 रुपए किया गया था।
इसी प्रकार, सीनियर डिप्टी मेयर का मानदेय 16,500 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए, डिप्टी मेयर का मानदेय 13,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए और पार्षदों का मानदेय 10,500 रुपए से। बढ़ाकर 15000 रुपए किया गया था।

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