कोरोना के साये में बजट की उम्मीदें

रिपोर्ट- भारती बघेल

बीते कुछ वर्षों में आम बजट को लेकर उत्साह में कहीं न कहीं कमी आई है। 2020 में नागरिक संशोधन अधिनियम पर हंगामे और पिछले साल कृषि कानून विरोधी कोलाहल ने बजट से कहीं ज्यादा ध्यान खींचा।अब कोरोना की तीसरी लहर और विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस वर्ष भी बजट- पूर्व चर्चा पर्याप्त रुचि के अभाव से जूझ सकती है। इस बीच यह जरुर याद रहे कि लोकतंत्र में अन्य प्राथमिकताओं या राजनीतिक वर्ग की उपेक्षा के बावजूद नागरिक समाज द्वारा प्रासंगिक मुद्दों पर मंत्रणा जरुर की जानी चाहिए।

केंद्रीय बजट एक वित्तीय लेखाजोखा भर नहीं है। यह एक अवसर है कि केंद्र सरकार अपनी नीतिगत राह का खाका तैयार करे। भले ही विषय विशेषज्ञ इस प्रक्रिया की पेचीदगियों से बेहतर परिचित हों, फिर भी मीडिया के लिए यह उचित है कि वह इससे संबंधित तार्किक प्रश्न उठाए। बजट के दौरान अधिकांश निगाहें प्रत्यक्ष करों की दरों से जुड़ी घोषणाओं पर टिकी होती हैं। हमें उम्मीद है कि अपेक्षित सुधार अपनी राह तलाश लेंगे। वहीं प्रत्यक्ष कर ढांचे में सुधार को सुनिश्चित करने वाली प्रत्यक्ष कर संहिता अभी तक प्रतीक्षारत है।

2019 में कारपोरेट की दरें घटाईं गईं थीं। निजी आयकर यानी पर्सनल टैक्स के प्रति अब तक वैसी दरियादिली नहीं दिखाई गई। भारत में उच्चतम करें की दरों वाली श्रेणी बहुत ऊंची है। यह संभवत: विश्व में सर्वाधिक दरों में से एक है। कारपोरेट और निजी करें में अत्यधिक अंतर केवल कारोबारी और निजी व्यय की रेखा को ही धुंधला करता है। इससे करवंचन को बढ़ावा मिलता है। दूसरी ओर डिविडेंड टैक्स पहले तो डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स के रुप में कमपनी स्तर पर लिया जाता है और फिर लाभार्थी से सीमांत दर यानी मार्जिनल रेट्स पर भी टैक्स वसूला जाता है।

यह एक स्तर पर ही टैक्स लगाने के सार्वभौमिक सिध्दांत से स्पष्ट विचलन है। इसके अतिरिक्त वेतनभोगी वर्ग अर्से से मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा मेें बढ़ोतरी की मांग करता आया है। वस्तुत: भारतीय मध्य वर्ग सरकार से उदारता की प्रतीक्षा कर रहा है। भारत में मुद्रस्फीति यानी असेट इनफ्लेशन का भी एक पैमाना है। इसका सरोकार बांड्स, शेयरों, सोना और जमीन के मूल्यों में बढ़ोतरी से है। अमूमन अधिक समपन्न वर्ग ही इन परिसंपत्तियों में निवेश करता हैा इसलिए आय असमानता इसकी एक स्वभाविक परिणति है।

हाल के दौर में औसत मध्य वर्ग के लिए सुरक्षित एवं स्थायित्वपूर्ण निवेश के विकल्प सीमित हो चले हैं। चूंकि नियत आय प्रतिफल यानी फिक्सड इनकम रिटन्स ऐतिहासिक रुप से निम्म स्तर पर है, इस कारण जोखिम की दृष्टि से संवेदनशील निवेशकों के लिए अपनी बचत को ऐसे क्षेत्रों में लगाने की चुनौती उत्पन्न हो गई है, जो कम से कम मंहगाई की दर जितना ही रिटर्न दे सकें। कम समझ और जोखिम उठाने में सक्षम होने के बावजूद वे पूंजी बाजारों में निवेश के लिए बाध्य हो जाते हैं।

सामान्यत: ब्याज दरों में गिरावट का परिदृश्य निवेश को प्रोत्साहित करता है। इसके बावजूद निजी क्षेत्र को सक्रियता बढ़ाने के लिए सरकार को वित्तीय सहयोग के पारंपरिक स्वरुप से परे जाकर उपाय तलाशने होंगे। भले ही विपक्ष आलोचना करे, मगर राज्य को प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसर की भूमिका निभाने से हिचकना नहीं चाहिए। एक एंजल इनवेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट के रुप में सरकार निजी क्षेत्र में दबावग्रस्त एवं संभावनीशील संस्थानों को सहारा दे सकती है। इससे जहां संभावित व्यवसायों को कर्ज मुक्त वित्त तक पहुंच मिलती है, वहीं निवेशक के रुप में लाभदायक उपक्रमों का चढ़ता मूल्यांकन राज्य के लिए हितकारी होता है। इस विचार के मूर्त रुप देने का समय आ गया है।

जीएसटी के बाद केंद्र सरकार का दायरा मुख्य रुप से प्रत्यक्ष करों और आयात शुल्क तक ही सिमटकर रह गया है। एक सुविचारित व्यापार नीति अत्यंत आवश्यक है, जो वैश्विक जुड़ाव से समझौता किए बिना घरेलू उद्यमों को सहारा देकर संतुलन साध सके। विनिवेश राजस्व का एक प्रमुख स्त्रोत है। एयर इंडिया का निजीकरण उत्साह बढ़ाने वाला है, लेकिन यह अपर्याप्त है। ऐसे ठोस कदम उठाने ही होंगे, जो निजीकरण की मुहिम को आगे बढ़ाएं। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य सरकारों के पास जमीन का सबसे बड़ा भंडार है।

जिस अधिशेष अचल संपत्ति को कारोबारी भाषा में गैर-मूल संपत्ति कहा जाता है, उसका मुद्रीकरण अत्यंत लाभकारी हो सकता है। सराकर को सुनिश्चित करना होगा कि 2021 की दूसरी छमाही से आर्थिक मौर्चे पर गाड़ी ने जो रफ्तार पकड़ी, वह कोरोना के कारण पटरी से न उतर जाए। इस समय जीवन और आजीविका बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। देश अवसंरचना, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सुरक्षा, कानून एवं व्यव्स्था और न्यायपालिका में निवेश के लिए तरस रहा है।

इन पहलुओं के उत्तर आसान नहीं हैं। हालांकि कुछ मूलभूत सिध्दांतों को ध्यान में रखना चाहिए। हमारा टैक्स- जीडीपी अनुपात अभी भी बहुत लचर स्थिति में है। इसकी मुख्य वजह लो बेस यानी निचला आधार होना है। आव्रजन यानी इमिग्रेशन की शब्दावली में समझें तो हमारी दीवारें बहुत ऊंची और दरवाजे चौड़े होने चाहिए। करों की दरें कम, किंतु उनका दायरा विस्तृत होना उपयोगी होता है।

आमतौर पर कोई समाज तभी नियमों का अधिक अनुपालन करता है, जब वह इसे लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो जाए कि उससे संग्रहित धन विलासिता या अभिजात्य वर्ग की जीवनशैली को पोषित करने की जगह राष्ट्र निर्माण में खर्च किया जाएगा। हम आशा करते हैं कि कार्यपालिका हालिया दबावों के बावजूद ढांचागत सुधारों को आगे बढ़ाने की दृढता दिखाएगी। अवसंरचना, सुधारों, रोजगार सृजन, एमएसएमई और छोटे व्यापारियों के प्रति सरकारी प्रतिबध्दता निश्चित की उसकी नीतियों में झलकनी चाहिए। धन की बचत धन का अर्जन है।